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Sunday April 28, 2024
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घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने के लिए एक और सक्रिय तथा पूर्ववर्ती उपाय करते हुए केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2023 तक अरहर और उड़द के आयात को 'मुफ्त श्रेणी' के तहत रखने का निर्णय किया। उपभोक्ता एवं खाद्य मामलों के मंत्रालय के बयान के ...
केंद्र सरकार देश के किसानों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र (आईडी) बनाने पर काम कर रही है । किसान का विशिष्ट पहचान पत्र उन सभी कृषि योजनाओं से जोड़ेगा, जिनका लाभ किसान ने प्राप्त किया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा को बताया कि देश के किसानों के लिए ...
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीएपी और कुछ अन्य गैर-यूरिया उर्वरकों की सब्सिडी में कुल 14,775 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की ताकि आयात की बढ़ती लागतों के बावजूद किसानों को खाद सस्ते में उपलब्ध होती रहे। महामारी के बावजूद, सरकार की इस पहल से किसानों को काफी राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में ...
केंद्र सरकार ने डीएपी खाद पर सब्सिडी 140% बढ़ाने का फैसला किया है जिसके बाद अब किसानों को डीएपी पर सब्सिडी 500 रुपये प्रति बोरी से बढ़कर अब 1200 रुपये प्रति बोरी मिलेगी । इस फैसले के बाद अब किसानों को DAP का एक बैग 2400 रुपये के बजाय अब 1200 रुपये ...
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (चरण-3) के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लाभार्थियों को दो महीने–मई और जून 2021 के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन को मंजूरी दी । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को कार्योत्तर मंजूरी ...
नागर विमानन मंत्रालय तथा नागर विमानन महानिदेशालय ने भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को सुदूर से संचालित विमान प्रणाली (आरपीएएस) के उपयोग की सशर्त छूट दी है। इस अनुमति के तहत कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ड्रोन का उपयोग देश के 100 जिलों के कृषि क्षेत्रों में रिमोट ...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा कि पक्ष, विपक्ष सहित सभी लोगों को कृषि सुधारों को मौका देना चाहिए और सरकार का रूख कृषि कानूनों को बेहतर बनाने के लिये अच्छे सुझावों के आधार पर संशोधन पर खुला है । उन्होंने कहा कि कुछ लोग लगातार ऐसी कोशिशें कर रहे हैं ...
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तीन नये कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर निशाना साधने वाले विपक्षी दलों से सवाल किया कि किसान संगठनों और विपक्षी दलों द्वारा लगातार इन कानूनों को काले कानून की संज्ञा दी जा रही है, लेकिन अभी तक किसी ने यह नहीं बताया कि आखिर ...
लेखक- निर्मल यादव (वरिष्ठ पत्रकार एवं कृषि अर्थशास्त्र विशेषज्ञ) बांदा (उत्तर प्रदेश) - कोरोना संकट ने प्रकृति और पर्यावरण के प्रति संजीदा सोच रखने वालों को अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने के लिये प्रेरित किया है। इसी का नतीजा है कि फैशन डिजाइनिंग और सूचना प्रोद्योगिकी क्षेत्र से लेकर पत्रकारिता और ...
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि राकांपा नेता शरद पवार एक वरिष्ठ नेता हैं और मुझे लगता है कि कृषि सुधारों को लेकर उनके सामने तथ्य गलत तरीके से पेश किए गए हैं। तोमर ने कहा कि अब जब उन्हें सही तथ्यों की जानकारी हो गई है, तो मुझे ...
सुप्रीम कोर्ट ने तीन नये कृषि कानूनों को लेकर सरकार और दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे रहे किसानों की यूनियनों के बीच व्याप्त गतिरोध खत्म करने की पहल करते हुए इन कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी, साथ ही किसानों की समस्याओं पर विचार के ...
खेती किसानी कैसे फायदेमंद हो यह किसानों के लिये चुनौती बन गया है क्योंकि खेती में समय के साथ लागत और मेहनत तो बढ़ गई है, लेकिन मुनाफा नहीं बढ़ रहा है। लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जो खेती में नए प्रयोग करके अच्छी कमाई भी कर रहे हैं और ...
केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि अपने शासन वाले राज्यों में कांग्रेस विकास कार्य और सुशासन स्थापित करने के बजाय कृषि बिलों पर राजनीति करके किसानों को भड़काने का काम कर रही है। चौधरी ने ‘आर्यावर्त टाइम्स’ से कहा कि कांग्रेस किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है। ...
कृषि उपज एवं कीमत आश्वासन संबंधी विधेयकों को लेकर लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी आरोप प्रत्यारोप हुए । कांग्रेस सहित विपक्ष दलों ने इन विधेयकों को किसान विरोधी और कारपोरेट समर्थक बताया । वहीं सरकार ने विधेयकों को ‘परिवर्तनकारी’ बताते हुए आश्वासन दिया कि किसानों के न्यूनतम ...
देश के किसानों के लिये एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है । कोरोना के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड के तहत रिण चुकाने के लिए आपको छूट मिली थी उसकी समय सीमा अगस्त में खत्म हो रही है। किसान क्रेडिट कार्ड पर ऋण लेने वाले किसानों पर 31 अगस्त तक भुगतान न ...
जिसकी कोई नहीं सुनता, उसकी सोनू सूद सुन लेते हैं, यह बात एक बार फिर साकार होती दिखी । कुछ ही दिन पहले आंध्र प्रदेश के चित्तूर के एक परिवार का वीडियो वायरल हुआ था । इस वीडियो में बताया गया कि किसान अपनी बेटियों को बैल की जगह जोतकर खेती ...
जैविक खेती : संपूर्ण विश्व में बढ़ती हुई जनसंख्या एक गंभीर समस्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ भोजन की आपूर्ति के लिए मानव द्वारा खाद्य उत्पादन की होड़ में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए तरह-तरह की रासायनिक खादों, जहरीले कीटनाशकों का उपयोग, प्रकृति के जैविक और अजैविक पदार्थो ...
भारत सरकार के डाक विभाग और बिहार सरकार के बागवानी विभाग ने लोगों के दरवाजों तक 'शाही लीची' और 'जर्दालु आम' की आपूर्ति करने के लिए हाथ मिलाया है। बिहार पोस्टल सर्किल ने बिहार सरकार के बागवानी विभाग के साथ मुजफ्फरपुर से शाही लीची और भागलपुर से जर्दालु आम की लॉजिस्टिक्स ...
मंजुला सिन्हा की रिपोर्ट कुछ मत पूछिए जनाब!.सब कुछ बदल गया और काफी कुछ सिखा दिया कोरोना महामारी ने। नुकसान के साथ नए अंदाज में जीने को मजबूर कर दिया। रही बात कारोबार की तो शहर की नौकरी से अच्छी गांव की खेती। जी हां! कुछ ऐसा अनुभव बयां करता दिख रहा ...
