लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के महत्वपूर्ण आरक्षण विधेयक को 21 सितंबर को संसदीय मंजूरी मिल गई है। पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा ने इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया।

इस विधेयक को विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को लोकसभा में पेश किया था। लोकसभा में विधेयक के पक्ष में 454 मत जबकि दो मत खिलाफ में पड़े।

लोकसभा में 'नारी शक्ति वंदन विधेयक' को लेकर हुई चर्चा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, रायबरेली सांसद और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी सहित 60 सदस्यों ने हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने रानी दुर्गावती, रानी चेन्नम्मा, रानी अहिल्याबाई, रानी लक्ष्मी जैसी असंख्य वीरांगनाओं का उल्लेख किया।

चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के 90 सचिवों में मात्र तीन सचिव ओबीसी से होने का आरोप लगाया और ओबीसी की उपेक्षा करने का दावा किया।

विधेयक लाने के समय और इसे लागू करने में देरी की आशंकाओं के साथ सरकार की राजनीतिक मंशा को लेकर विपक्ष के सवालों पर केंद्रीय गृह मंत्री ने तीखा पलटवार किया।  राहुल गांधी के आरोपों पर कटाक्ष करते हुए शाह ने कहा कि कुछ लोग मानते हैं कि देश सचिव चलाते हैं। सच्चाई यह है कि देश सरकार, कैबिनेट और संसद से चलता है।

राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल के पक्ष में 215, जबकि विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में मतदान करने वाले करने वाले सभी राज्यसभा सांसदों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा में एक निर्णायक क्षण है। उन्होंने देश के 140 करोड़ नागरिकों को बधाई दी।

उन्होंने जोर देकर कहा कि यह केवल एक कानून नहीं है, बल्कि उन अनगिनत महिलाओं का सम्मान है जिन्होंने हमारे देश को बनाया है, और यह उनकी आवाज अधिक प्रभावी तरीके से सुना जाना सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता में एक ऐतिहासिक कदम है।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, “हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा में एक निर्णायक क्षण! 140 करोड़ भारतीयों को बधाई।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं उन सभी राज्यसभा सांसदों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए मतदान किया। इस तरह का सर्वसम्मत समर्थन वास्तव में ख़ुशी देने वाला है।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने के साथ, हम भारत की महिलाओं के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण के युग की शुरुआत करते हैं।

उन्होंने कहा कि यह महज एक कानून नहीं है; यह उन अनगिनत महिलाओं का सम्मान है जिन्होंने हमारे देश को आगे बढ़ाया है एवं भारत को सुदृढ़ और समृद्ध बनाने में अपना योगदान दिया है।