अखिल भारतीय संत समिति ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, वक्फ बोर्ड खत्म करने की मांग की

अखिल भारतीय संत समिति ने केंद्र सरकार से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, वक्फ बोर्ड और फिल्म सेंसर बोर्ड को समाप्त करने की मांग की।
अखाड़ा परिषद सहित देश भर से आए संतों की एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रस्ताव पास करके यह मांग की गई ।
विश्व हिन्दू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी अशोक तिवारी ने बताया कि बैठक में साधु संतों ने केंद्र सरकार से मांग की कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, वक्फ बोर्ड को समाप्त करना चाहिए क्योंकि ये संस्थाएं देश की बहुसंख्यक आबादी की भावनाओं का सम्मान करने में असफल रही हैं।
अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार ने हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कई अच्छे कार्य किये हैं, जिसकी वे प्रशंसा करते हैं, लेकिन इस समय देश के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं, जिसका समाधान खोजना बेहद आवश्यक है।
बैठक में साधु संतों ने कहा कि वर्तमान फिल्म सेंसर बोर्ड सही तरीके से अपना काम नहीं कर रहा है और इसे भंग कर दिया जाना चाहिए।
उन्होंने सनातन सेंसर बोर्ड गठित करने की मांग की ।
बैठक के संयोजक संजय राय ने कहा कि इससे पहले अखिल भारतीय संत समिति की वर्ष 2018 में महत्वपूर्ण बैठक हुई थी जिसमें धर्मादेश 2018 पारित हुआ था और अब यह बैठक आने वाले समय में समाज का मार्गदर्शन करेगी ।
बैठक में छत्तीसगढ़ और पालघर समेत देशभर में बच्चा चोरी के नाम पर संतों की पिटाई के मामलों पर भी चर्चा की गई । राय के अनुसार समिति ने हिन्दू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने तथा राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए राज्यवार समस्याओं को चिन्हित किए जाने को लेकर चर्चा की ।