साल 2020 संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच तेजी से मजबूत होते रिश्तों का साल रहा जहां दोनों देशों के शीर्ष नेतृव के बीच लगातार द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय मोर्चों और कोविड बाद की दुनिया में संबंधों को प्रगाढ़ बनाने का ठोस आधार तैयार हुआ । इसमें खाड़ी के इस देश में रहने वाले भारतीय समुदाय के कल्याण का मुद्दा भी शामिल ।

दोनों देशों के बीच मजबूत होते  सामरिक संबंधों की झलक भारत के दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों की यात्राओं से मिलती है हैं। नवंबर में विदेश मंत्री एस. जयशंकर और दिसंबर में सेना प्रमुख रक्षा एम. एम. नरवणे दुबई की यात्रा पर थे।

जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर व्यापार, निवेश, ढांचा, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और रक्षा सहित दोनों देशों के बीच के मौजूदा विस्तृत रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।

उन्होंने आबू धाबी के शहजादे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान और दुबई के शासक, प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम के साथ उच्चस्तरीय बैठक की।

दोनों पक्षों में कोविड-19 के बाद और दोनों के पड़ोसी देशों में हालात के संदर्भ में भारत-यूएई के बीच आर्थिक साझेदारी के पहलुओं पर चर्चा हुई। बातचीत के दौरान भारत की ओर से मुख्य मुद्दा यूएई में रहने वाले 33 लाख भारतीयों के कल्याण का था, खास तौर से कोविड-19 महामारी के दौरान।

जयशंकर ने भारतीय समुदाय का ख्याल रखने के लिए शेख मोहम्मद को धन्यवाद दिया और रेखांकित किया कि इस मुश्किल वक्त में हर क्षेत्र में भारत यूएई का भरोसेमंद साझेदार रहा है। उन्होंने कोविड-19 के बाद सामान्य स्थिति बहाली में भारत सरकार की मदद को लेकर भी समुदाय को आश्वासन दिया। नरवणे की यूएई यात्रा इस मायने में ऐतिहासिक थी कि यह भारत के किसी सेना प्रमुख की इस देश में पहली यात्रा थी। उन्होंने यूएई के लैंड फोर्सेज एंड स्टाफ कमांडर मेजर जनरल सालेह मोहम्मद सालेह अल आमेरी से भेंट कर परस्पर हित के मुद्दों और रक्षा सहयोग पर बातचीत की। 

इससे पहले मार्च में शहजादे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकाता में महामारी के दौरान भारतीय समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखने का वादा किया था। दोनों नेताओं ने महामारी पर एक-दूसरे के साथ सूचनाओं और विचारों का आदान-प्रदान किया, अपने-अपने देश का हाल साझा किया और हालात पर नियंत्रण के लिए देश द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा की।