डिजिटल और आर्थिक भागीदारी की महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टेक्नालजी और इकॉनमी का जोड़ एक ओर गरीब की गरिमा और मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी ताकत दे रहा है, साथ ही देश के डिजिटल खाई को भी खत्म कर रहा है। 
75 डिजिटल बैकिंग यूनिट्स के शुभारंभ के इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि  ये सेवाएँ कागजी लिखापढ़ी और झझटों से मुक्त होंगी, और पहले से कहीं ज्यादा आसान होंगी। यानी, इनमें सुविधा होगी, और एक मजबूत डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा भी होगी।
उन्होंने कहा कि गाँव में, छोटे शहर में कोई व्यक्ति जब डिजिटल बैंकिंग यूनिट की सेवाएँ लेगा तो उसके लिए पैसे भेजने से लेकर लोन लेने तक, सब कुछ आसान हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य भारत के सामान्य मानवी को सशक्त करना है, उसे ताकतवर बनाना है। इसलिए, हमने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखकर नीतियाँ बनाईं, और पूरी सरकार उसकी सुविधा और प्रगति के रास्ते पर चली। 
उन्होंने कहा,‘‘हमने दो चीजों पर एक साथ काम किया। पहला- बैंकिंग व्यवस्था को सुधारना, उसे मजबूत करना, उसमें पारदर्शित लाना, और दूसरा- वित्तीय समावेश किया। ’’
मोदी ने कहा कि पहले सोचा जाता था कि गरीब खुद चलकर बैंक चला जाएगा, बैंकिंग सिस्टम से वो जुड़ जाएगा, लेकिन हमने रिवाज बदला। 
उन्होंने कहा किहमने तय किया कि बैंक खुद चलकर गरीब के घर तक जाएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले गरीब और बैंकों के बीच की दूरी कम करनी थी।
उन्होंने कहा कि हमने फ़िज़िकल  दूरी भी कम की और सबसे बड़ी जो रुकावट थी, उस मनोवैज्ञानिक दूरी भी हमने कम किया।
मोदी ने कहा कि आज देश में हर एक लाख वयस्क आबादी पर जितनी बैंक शाखाएं मौजूद हैं, वो जर्मनी, चीन और दक्षिण अफ्रीका से ऐसे देशों से भी ज्यादा हैं।
उन्होंने कहा कि आज भारत का स्वदेशी रुपे कार्ड, दुनिया भर में स्वीकार किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि टेक्नालजी और इकॉनमी का जोड़ एक ओर गरीब की गरिमा और मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी ताकत दे रहा है। तो साथ ही देश के डिजिटल खाई को भी खत्म कर रहा है।
मोदी ने कहा कि भारत की इस प्रत्यक्ष नकद अंतरण (डीबीटी) और डिजिटल ताकत को आज पूरी दुनिया सराह रही है, हमें इसे आज एक ग्लोबल मॉडल के रूप में देखा जा रहा है।