उत्तर प्रदेश के उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने राज्य के सभी ग्राम प्रधानों, विधायकों और सांसदों को पत्र लिखकर लाइन लॉस कम करने के प्रयासों में मदद करने की अपील की है। 

उन्होंने पत्र में लाइन लॉस कम करने के प्रयासों में मदद करने की अपील की है जिसके फलस्वरूप 15% से कम लाइनलॉस होने पर मिलेगी 24 घंटे बिजली मिलेगी। इसके अलाव उन्होंने विधायकों व सांसदों से 10-10 फीडरों को गोंद लेने का भी आग्रह किया है।

योगी सरकार में उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने विधायकों तथा सांसदों से अपील की है कि इसके लिए वे 10-10 विद्युत फीडरों को गोद लें। फीडरों को गोद लेने के बाद 90 दिन के अंदर लाइन लॉस कम कराकर उदाहरण प्रस्तुत करें। उन्होंने बताया है कि किसान आसान किस्त योजना तथा आसान किस्त योजना में उपभोक्ताओं को दी गई छूट के बारे में भी पत्र के माध्यम से जानकारी दी है।

पत्र में बताया गया कि आसान किस्त योजना में पंजीकरण 31 मार्च को समाप्त हो चुके हैं। जिन उपभोक्ताओं ने फरवरी से पूर्व अपनी सभी मासिक किस्तों का नियमित भुगतान किया है और कोरोना के कारण जून माह तक भुगतान नहीं कर पाए हैं, वे आगे किस्त चुकाने पर योजना के लाभार्थी बने रहेंगे।

ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पावर कारपोरेशन की विजिलेंस विंग की समीक्षा करते हुए अधिक हानियों के हिसाब से थानों को लक्ष्य सौंपने का निर्देश कारपोरेशन के चेयरमैन और डीजी विजिलेंस को दिया था। उन्होंने हर महीने इसकी रिपोर्ट सौंपने को भी कहा है। शर्मा ने कहा कि बिजली चोरी रुकेगी, तब ही आम लोगों को सस्ती बिजली मिल सकेगी। मंत्री ने कहा कि उनका लक्ष्य नियमित बिल चुकाने वाले उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने का है।

उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सस्ती बिजली देने का लक्ष्य हासिल करने के लिए बिजली चोरी पर कड़ाई से अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के हर जिले में अधिक हानि वाले बिजली फीडरों की निगरानी करने की जिम्मेदारी उन्होंने पावर कारपोरेशन की विजिलेंस विंग के थानों को सौंपी है।

शर्मा ने अपने ट्वीट में कहा, ‘‘विद्युत कटौती की शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही, सोशल मीडिया पर अधिकारियों की सक्रियता और शिकायतों के न्यूनतम समय में समाधान के निर्देश दिए। ’’

उन्होंने कहा कि उजाला योजना के तहत अब तक उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 61 लाख 90 हजार #LED बल्ब बांटे गए हैं। इससे सालाना 3401 मिलियन यूनिट बिजली और 1361 करोड़ रुपये की बचत हो रही है। पीक आवर्स में मांग 681 मेगावाट घटी है। 

एक अन्य ट्वीट में श्रीकांत शर्मा ने कहा, ‘‘ गांवों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की दिशा में 15% से कम लाइन लॉस वाले फ़ीडर्स को 24 घंटे बिजली देने का फ़ैसला लिया गया है। इसके लिये बिजली चोरी का रुकना और समय पर बिल भरना बेहद जरूरी है।’’