भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज यहाँ कहा कि "पिटे पॉलिटिकल प्राणियों" और "भारत बैशिंग ब्रिगेड" के "नापाक गिरोह" पिछले 6 वर्षों से भारत की छवि खराब करने की साजिश में लगे हैं।

कानपुर में केंद्रीय बजट 2021-22 के सम्बन्ध में गोष्ठी एवं प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए नकवी ने कहा कि ऐसे "साजिशी सुपारी" का देश की जनता के संकल्प ने समय-समय पर सूपड़ा साफ़ किया है। ऐसे "साजिशी शातिरों" के "सूजे सूपड़े" इस बात का प्रमाण है कि इनके सभी "पाखंडी प्रयासों" को जनता ने परास्त किया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कभी तथाकथित असहिष्णुता पर बवाल तो कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल, तो कभी नागरिकता संशोधन कानून पर भ्रम; तो कोरोना काल में लोगों की सेहत-सलामती के लिए किये गए कामों पर पलीते का प्रयास और अब कृषि कानूनों पर “गुमराही गैंग” द्वारा "साजिशी सुपारी का संदूक" और कुछ किसानों के "कंधे पर बन्दूक" के जरिये देश को बदनाम करने और किसानों के हितों का अपहरण करने की साजिश की जा रही है।

नकवी ने कहा कि कुछ लोगों का "सामंती गुरुर- सत्ता का सुरूर" अभी भी नहीं उतरा, रस्सी जल गई-बल नहीं गया। तमाम दुष्प्रचारों- पॉलिटिकल पलीते" के बावजूद जनता ने 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए पर विश्वास जताया, प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। 2019 में दोबारा उससे बढ़कर जनादेश दिया। इस दौरान हुए विधानसभा, पंचायत, स्थानीय निकाय चुनावों में मोदी सरकार की नीतियों पर मुहर लगाई। 

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के "सबका साथ, सबका विकास" के संकल्प ने हमेशा ऐसी "क्रिमिनल कांस्पीरेसी के कैरेक्टर्स" को बेनकाब किया। दुनिया मोदी के "सर्वस्पर्शी विकास" की कायल हुई, एक तरफ अल्पसंख्यकों की तथाकथित असुरक्षा के नाम पर "भारत बैशिंग ब्रिगेड" की "बेसुरी बकवास बहादुरी" चल रही थी, दूसरी तरफ समाज के सभी वर्गों को तरक्की का बराबर का हिस्सेदार-भागीदार बनाने के लिए मोदी बिना रुके-बिना झुके काम करते रहे।

नकवी ने कहा कि जब हमारे सुरक्षा बलों ने घुस-घुस कर आतंकवादी कैम्पों का सफाया किया, तब सीमापार से सुबूत मांगे जाने लगे, और इधर से ग्रैंड ओल्ड पार्टी के नेता सवाल दागने लगें, “कमाल की सुबूत और सवाल की जुगलबंदी” थी।

उन्होंने कहा कि संसद ने नागरिकता संशोधन बिल पास किया, इस पर भी "भ्रम का भूत" खड़ा किया गया कि मुसलमानों की नागरिकता पर तलवार है सीएए और इस पर खूब हंगामा-हाहाकार हुआ।

उन्होंने कहा कि तीन देशों के पीड़ित-प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के प्रावधान को भारत के मुसलमानों की नागरिकता छीनने की व्यवस्था बता कर "भय-भ्रम का भूचाल" खड़ा करने की कोशिश हुई।     

नकवी ने कहा, ‘‘ केंद्रीय बजट 2021-22, समाज के सभी तबकों का "सम्मान के साथ सशक्तिकरण" सुनिश्चित कर "आत्मनिर्भर भारत के सफल सफर का हमसफ़र" है। समाज के सभी जरूरतमंदों के सामाजिक-आर्थिक-शैक्षिक सशक्तिकरण और सेहत-सलामती के संकल्प से भरपूर है केंद्रीय बजट। ’’

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का यह बजट निवेशकों, उद्योग और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव लाएगा।

नकवी ने कहा कि यह बजट देश को कोरोना की चुनौतियों से मजबूती से लड़ कर हर क्षेत्र में विकास की नई कहानी लिखने के लिए तैयार करेगा। सभी वर्गों-- गरीबों, किसानों, युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं, मजदूरों, छोटे व्यापारियों-- की आशा व आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है।

उन्होंने कहा कि आम बजट 2021-22 में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है; स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार को आगे बढ़ाया गया है; एमएसएमई सेक्टर को मजबूती प्रदान की गई है; शिक्षा एवं अनुसन्धान पर विशेष ध्यान दिया गया है जो देश में रोजगार सृजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा।

नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार किसानों के सशक्तिकरण को समर्पित है। विभिन्न फसलों की एमएसपी में डेढ़ गुना बढ़ोतरी की जा चुकी है। गेंहूं के लिए किसानों को 2020-21 में एमएसपी के तहत 75 हजार 100 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2 "मेड इन इंडिया" कोरोना वैक्सीन ने ना केवल भारत के नागरिकों के सेहत-सलामती को सुनिश्चित किया है वहीँ दूसरी ओर भारत कई अन्य देशों को भी कोरोना वैक्सीन की मदद कर रहा है।