बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार बिहार वासियों को एक और बड़ा तोहफा दिया है जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दरभंगा मेँ नये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को मंजूरी प्रदान कर दी । 

इसके साथ ही बिहार में पटना के बाद दूसरा एम्स बनने का रास्ता साफ हो गया है। दरभंगा में एम्स के निर्माण से सूबे में उत्तर बिहार के बेतिया से लेकर कोसी और सीमांचल के सहरसा, सुपौल और पूर्णियां तक के लोगों स्वास्थ्य क्षेत्र में इसका फायदा होगा। इसके साथ-साथ पटना पर लोगों की निर्भरता भी घटेगी। 

दरभंगा एम्स, 750 बेड का होगा। 1264 करोड़ रुपए की लागत से यह एम्स करीब 48 महीने में बनकर तैयार होगा। दरभंगा एम्स में एमबीबीएस की 100 सीटें, बीएससी नर्सिंग की 60 सीटें निर्धारित की गई हैं। इसमें 15 से 20 सुपर स्पेसिलिटी डिपार्टमेंट भी होगा। इसका निर्माण प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट भाषण में दरभंगा एम्स की घोषणा की थी। एम्स बनने से प्रत्यक्ष रूप से करीब 3000 लोगों को रोजगार मिलने की भी उम्मीद है।

दरभंगा में एम्स के निर्माण पर खर्च होने वाली 1264 करोड़ रुपए की मंजूरी वित्त मंत्रालय ने पहले ही दे दी थी। 25 अगस्त को केंद्रीय वित्त सचिव की अध्यक्षता में हुई व्यय वित्त समिति की बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय के प्राइमरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर वित्त मंत्रालय ने मुहर लगाते हुए अनुमानित राशि की स्वीकृति दे दी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के दरंभगा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना से राज्य में स्वास्थ्य आधारभूत ढांचा मजबूत होगा तथा ‘‘स्वस्थ भारत’’ के संकल्प को प्रोत्साहन मिलेगा। 

उन्होंने केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दरभंगा में एम्स की स्थापना के प्रस्ताव को अनुमति देने के बाद यह बात कही। मोदी ने ट्वीट कर कहा कि नया एम्स न केवल स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षित करेगा बल्कि क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘दरभंगा में एम्स के निर्माण से जहां बिहार के स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी, वहीं स्वस्थ भारत के संकल्प को भी नया बल मिलेगा। इससे न केवल स्वास्थ्य सेवा से जुड़े पेशेवरों को प्रशिक्षण मिलेगा, बल्कि आसपास के लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा।’’ 

कैबिनेट द्वारा हरियाणा में पलवल से सोनीपत के बीच महत्वपूर्ण हरियाणा आर्बिटल रेल परिपथ परियोजना को अनुमति दिये जाने को प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के लोगों के लिए एक ‘‘बहुत अच्छा समाचार’’ बताया। उन्होंने कहा कि इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यातायात के प्रबंधन में सुविधा होगी और विभिन्न मॉडल वाले सुविधा केन्द्रों के विकास में मदद मिलेगी। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 5617 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत वाली इस रेल परियोजना को मंजूरी दी। परियोजना के पांच वर्ष में पूर्ण होने की उम्मीद है।