सरकार महामारी सहित अन्य जैविक आपात स्थिति एवं स्वास्थ्य संबंधी विषय को लेकर एक समग्र एवं समावेशी ‘राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम’ बनाने की तैयारी कर रही है । केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन ने राज्यसभा में यह जानकारी दी ।
हर्षवर्द्धन ने राज्यसभा में महामारी (संशोधन) विधेयक 2020 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए यह बात कही ।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन ने कहा कि सरकार महामारी सहित अन्य जैविक आपात स्थिति एवं स्वास्थ्य संबंधी विषय को लेकर एक समग्र एवं समावेशी ‘राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम’ बनाने की तैयारी कर रही है।
उन्होंने कहा कि इस बारे में विधि विभाग ने राज्यों के विचार जानने का सुझाव दिया था.’प्रारंभ में हमें सिर्फ चार राज्यों मध्यप्रदेश, त्रिपुरा, गोवा और हिमाचल प्रदेश से सुझाव मिले. हाल ही में इस बारे में 10 अन्य राज्यों से सुझाव प्राप्त हुए हैं. इस प्रकार 14 राज्यों से हमें सुझाव मिल चुके हैं.’
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं अन्य कानून में जो चीजें कवर नहीं होती हैं, वे सभी इस प्रस्तावित राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम में कवर होंगी ।
इस विधेयक पर तैयारी काफी समय से चल रही हैं ।
उच्च सदन ने मंत्री के जवाब के बाद महामारी (संशोधन) विधेयक 2020 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी।
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