उच्च शिक्षा को एक ही नियामक के दायरे में रखने के उद्देश्य से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) की स्थापना के लिये उच्च शिक्षा आयोग विधेयक 2021 का मसौदा तैयार किया है । इसे व्यापक विचार विमर्श के बाद संसद के आगले सत्र में पेश किया जा सकता है । 

संसद के हाल ही में सम्पन्न बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में पेश शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘उच्चतर शिक्षा विभाग ने समिति को बताया कि मंत्रालय ने उच्च शिक्षा को एक ही नियामक के दायरे में रखने के उद्देश्य से भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) की स्थापना के लिये उच्च शिक्षा आयोग विधेयक 2021 का मसौदा तैयार किया है ।’’

उच्च शिक्षा की नियामक प्रणाली को बदलने के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में की गई सिफारिशों के अनुसार विधेयक का मसौदा तैयार किया गया है । 

रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘ विधेयक के मसौदे पर विभिन्न पक्षकारों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है । परामर्श की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद मसौदा विधेयक को अंतिम रूप दिया जायेगा । ’’ 

वहीं, मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि मसौदा विधेयक पर विचार विमर्श की प्रक्रिया पूरी होने और अंतिम रूप देने के बाद संसद के अगले सत्र में इसे पेश किया जा सकता है । 

इसके तहत मेडिकल और विधि शिक्षा को छोड़कर उच्च शिक्षा के अन्य आयाम इस प्रस्तावित नियामक के दायरे में आयेंगे । अभी उच्च शिक्षा में करीब एक दर्जन नियामक काम कर रहे हैं । 

नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी उच्च शिक्षा नियामक की वर्तमान प्रक्रिया को बदलने की सिफारिश की गई है । 

सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के तहत चार स्वतंत्र निकाय होंगे जो विनियमन, प्रत्यायन (एक्रीडिटेशन), वित्त पोषण और शैक्षणिक मानकों के निर्धारण का कार्य करेंगे । 

इन निकायों में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद और सामान्य शिक्षा परिषद प्रस्तावित हैं । 

गौरतलब है कि वर्तमान में उच्च शिक्षा में अलग अलग नियामक काम कर रहे हैं जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद आदि शामिल हैं ।