मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को चार महीने बढ़ाने को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को और चार महीने तक बढ़ाने को मंजूरी प्रदान कर दी जिसके तहत प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलो अनाज नि:शुल्क दिया जा रहा है। अब यह योजना दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक जारी रहेगी ।
आधिकारिक बयान के अनुसार, इस योजना के पांचवें चरण में खाद्यान्न पर अनुमानित रूप से 53, 344.52 करोड़ रुपये की खाद्य सब्सिडी दी जायेगी तथा पांचवें चरण में खाद्यान्न का कुल उठान 163 लाख मीट्रिक टन संभावित है।
इसमें कहा गया है कि चौथे चरण के सफल समापन के बाद पांचवां चरण एक दिसंबर, 2021 से शुरू होगा ।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति, प्रति माह पांच किलो अनाज की निःशुल्क प्राप्ति मार्च 2022 तक जारी रहेगी ।
इसके तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) सहित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) अन्त्योदय अन्न योजना एवं प्राथमिकता प्राप्त घरों के दायरे में आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति, प्रति माह पांच किलो अनाज निःशुल्क प्राप्त होता रहेगा।
गौरतलब है कि पिछले वर्ष देश में अप्रत्याशित रूप से कोविड-19 महामारी फैलने के कारण आने वाली आर्थिक अड़चनों को मद्देनजर रखते हुये, सरकार ने मार्च 2020 में घोषणा की थी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति व्यक्ति, प्रति माह के हिसाब से पांच किलोग्राम अतिरिक्त रूप से निःशुल्क अनाज (चावल/गेहूं) दिया जायेगा ।
यह नियमित मासिक एनएफएसए खाद्यान्न, यानी उनके राशन कार्ड पर नियमित रूप से देय खाद्यान्न से अधिक होगा ताकि गरीब, जरूरतमंद और जोखिम वाले घरों/लाभार्थियों को आर्थिक संकट के दौरान समुचित अनाज की अनुपलब्धता की वजह से वंचित न होना पड़े।
अब तक पीएम-जीकेएवाई (एक से चार चरण तक) के तहत विभाग ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कुल मिलाकर लगभग 600 लाख मीट्रिक टन का आवंटन किया है, जो लगभग 2.07 लाख करोड़ रुपये की खाद्यान्न सब्सिडी के बराबर है।