वित्त मंत्री ने रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाने का प्रस्ताव किया है, लेकिन आयकर स्लैब या कर दरों में बदलाव नहीं किया।
भारत की आर्थिक विकास दर चालू वित्त वर्ष में 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो दुनिया की समस्‍त बड़ी अर्थव्‍यवस्‍थाओं में सर्वाधिक है। देश की अर्थव्‍यवस्‍था महामारी के प्रतिकूल प्रभावों से उभरकर जिस तरह से समग्र रूप से बड़ी तेजी के साथ रिकवर कर रही है वह हमारे देश की दमदार मजबूती को दर्शाती है। यह बात केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्‍द्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए कही।
वित्त मंत्री ने कहा कि भारत ‘आजादी का अमृत महोत्‍सव’ मना रहा है और इसके साथ ही हमारा देश अब ‘अमृत काल’ में प्रवेश कर गया है जो भारत@100 तक पहुंचने में 25 वर्षों की लंबी अवधि को दर्शाता है। सरकार ने स्‍वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री द्वारा उल्‍लेख किए गए विजन को साकार करने का लक्ष्‍य रखा है
वित्त मंत्री ने बताया कि ‘आत्‍मनिर्भर भारत’ विजन को साकार करने के लिए 14 सेक्‍टरों में दिए जा रहे उत्‍पादकता आधारित प्रोत्‍साहन पर व्‍यापक अनुकूल प्रतिक्रिया हुई है जिनमें 60 लाख नए रोजगारों को सृजित करने के साथ-साथ अगले पांच वर्षों के दौरान 30 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्‍त उत्‍पादन करने की क्षमता है।
नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति के कार्यान्‍वयन के मुद्दे पर विस्‍तार से बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि एयर इंडिया के स्‍वामित्‍व के रणनीतिक हस्‍तांतरण का कार्य पूरा हो गया है, एनआईएनएल (नीलांचल इस्‍पात निगम लिमिटेड) के रणनीतिक साझेदार का चयन हो चुका है, एलआईसी का सार्वजनिक निर्गम जल्‍द ही आने की आशा है और अन्‍य संबंधित प्रस्‍ताव भी वर्ष 2022-23 के लिए प्रक्रियाधीन हैं।
सीतारमण ने कहा कि यह बजट विकास को निरंतर नई गति दे रहा है इसमें इस समानांतर पथ का उल्‍लेख किया गया है: (1) अमृत काल के लिए ब्‍लू प्रिंट, जो अत्‍याधुनिक एवं समावेशी है और जिससे हमारे युवा, महिलाएं, किसान, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां सीधे तौर पर लाभान्वित होंगी, और (2) अत्‍याधुनिक अवसंरचना के लिए व्‍यापक सार्वजनिक निवेश, भारत@100 के लिए तैयार होना और इसका मार्गदर्शन पीएम गतिशक्ति द्वारा किया जाएगा और यह बहु-विध दृष्टिकोण में सामंजस्‍य से लाभान्वित होगा।
वित्त मंत्री ने पीएम गतिशक्ति के बारे में विस्‍तार से बताते हुए कहा कि यह आर्थिक विकास सतत विकास के लिए एक रूपांतरकारी दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण को सात इंजनों यथा सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्गों, और लॉजिस्टिक्‍स संबंधी अवसंरचना से तेज गति मिल रही है।
वर्ष 2022-23 में एक्‍सप्रेसवे के लिए पीएम गतिशक्ति मास्‍टर प्‍लान तैयार किया जाएगा, ताकि लोगों एवं वस्‍तुओं की त्‍वरित आवाजाही संभव हो सके। वर्ष 2022-23 में राष्‍ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 25,000 किलोमीटर का विस्‍तार किया जाएगा और सार्वजनिक संसाधनों के पूरक के तौर पर वित्तपोषण के अभिनव तरीकों के जरिए 20,000 करोड़ रुपये जुटाये जाएंगे।
वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे में ‘एक स्‍टेशन-एक उत्‍पाद’ अवधारणा को लोकप्रिय बनाया जाएगा, ताकि स्‍थानीय व्‍यवसायों और आपूर्ति श्रृंखलाओं को आवश्‍यक मदद मिले सके। इसके अलावा, ‘आत्‍मनिर्भर भारत’ के तहत वर्ष 2022-23 में 2,000 किलोमीटर लंबे नेटवर्क को ‘कवच’ के अंतर्गत लाया जाएगा
उन्‍होंने यह भी बताया कि अगले तीन वर्षों में बेहतर ऊर्जा दक्षता और यात्रियों को बेहतरीन यात्रा अनुभव दिलाने वाली नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेनें तैयार की जाएंगी और इसके साथ ही मल्‍टी-मोडल लॉजिस्टिक्‍स सुविधाओं के लिए 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल स्‍थापित किए जाएंगे।
वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र का उल्‍लेख करते हुए कहा कि देश भर में रसायन मुक्‍त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा जिसके तहत प्रथम चरण में गंगा नदी के किनारे पांच किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर में स्थित किसानों की भूमि पर ध्‍यान केन्द्रित किया जाएगा। फसल आकलन, भूमि रिकॉर्डों के डिजिटलीकरण, और कीटनाशकों एवं पोषक तत्‍वों के छिड़काव के लिए ‘किसान ड्रोन’ के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
आवश्‍यक धनराशि मुहैया कराकर सूक्ष्‍म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्‍ट (सीजीटीएमएसई) योजना में संशोधन किया जाएगा। इससे सूक्ष्‍म एवं लघु उद्यमों को 2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्‍त ऋण सुलभ होगा और रोजगार अवसर बढ़ेंगे। उन्‍होंने बताया कि अगले पांच वर्षों में 6,000 करोड़ रुपये के परिव्‍यय के साथ वर्धन एवं त्‍वरण एमएसएमई प्रदर्शन (आरएएमपी) कार्यक्रम शुरू किया जाएगा,
वित्त मंत्री ने कहा कि विभिन्‍न अनुप्रयोगों के जरिए ‘ड्रोन शक्ति’ को सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ ‘एक सेवा के रूप में ड्रोन (डीआरएएएस)’ के लिए स्‍टार्टअप्‍स को बढ़ावा दिया जाएगा। सभी राज्‍यों में स्थित चुनिंदा आईटीआई में कौशल बढ़ाने के लिए आवश्‍यक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
आयुष्‍मान भारत डिजिटल मिशन के तहत ‘नेशनल डिजिटल हेल्‍थ इकोसिस्‍टम’ के लिए एक ओपन प्‍लेटफार्म चालू किया जाएगा। 
सीतारमण ने घोषणा करते हुए कहा कि हर घर, नल से जल के लिए 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं।