वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश आम बजट में सड़क, राजमार्ग, रेल सहित अन्य आधारभूत ढांचा क्षेत्र के विकास पर खास जोर दिया गया है और इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने पर जोर दिया गया है ।

सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय को 1,81,101 लाख करोड़ रूपये का अब तक का सर्वाधिक आवंटन किया गया है जिसमें से 1,08,230 करोड़ रूपये पूंजी जुटाने के लिए है ।

5,35 लाख करोड़ रूपये की भारतमाला परियोजना के तहत 3.3 लाख करोड़ रूपये की लागत से 13,000 किमी लंबी सड़कों का निर्माण शुरू ।

इसमें 3,800 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण हो चुका है।

मार्च, 2022 तक 8,500 किलोमीटर लम्बी सड़के और बनाई जाएगी।

11,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारे भी मार्च, 2022 तक पूरे कर लिए जाएंगे।

आर्थिक गलियारे बनाने की योजना का भी बजट में प्रस्ताव किया गया है । 

तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ रुपये के निवेश से 3,500 किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का कार्य किया जाएगा।

केरल में 65,000 करोड़ रुपये के निवेश से 1,100 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण

पश्चिम बंगाल में 25,000 करोड़ रुपये लागत का 675 किलोमीटर का राजमार्ग निर्माण कार्य

असम में 19,000 करोड़ रुपये लागत का राष्ट्रीय राजमार्ग कार्य इस समय जारी है। राज्य में अगले तीन वर्षों में 34,000 करोड़ रुपये लागत के 1,300 किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य किया जाएगा।

महत्वपूर्ण सड़क और राजमार्ग परियोजनाएं के विकास पर भी जोर दिया गया है । 

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वेः 260 किलोमीटर का शेष कार्य 31/03/2021 तक प्रदान कर दिया जाएगा।

बेंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेस-वेः 278 किलोमीटर का कार्य मौजूदा वित्त वर्ष में शुरू हो जाएगा। निर्माण कार्य 2021-22 में शुरू होगा।

कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस-वेः राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-27 के लिए वैकल्पिक 63 किलोमीटर के एक्सप्रेस-वे का कार्य 2021-22 में आरंभ होगा।

दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियाराः 210 किलोमीटर की गलियारे का कार्य मौजूदा वित्त वर्ष में शुरू होगा। निर्माण कार्य 2021-22 में आरंभ होगा।

रायपुर-विशाखापत्तनमः छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश से होकर गुजरने वाले 464 किलोमीटर लम्बी सड़क की परियोजना मौजूदा वर्ष में प्रदान की जाएगी।

चेन्नई-सेलम गलियाराः 277 किलोमीटर लम्बे एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य 2021-22 में आरंभ होगा।

अमृतसर-जामनगरः निर्माण 2021-22 में शुरू होगा।

दिल्ली-कटराः निर्माण कार्य 2021-22 में आरंभ होगा।

चार लेन और छह लेन के सभी नए राजमार्गों में उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली स्थापित की जाएगी

रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है, जिसमें से 1,07,100 करोड़ रुपये पूंजीगत व्‍यय के लिए।

भारत के लिए राष्‍ट्रीय रेल योजना (2030) : 2030 तक भविष्‍य के लिए तैयार रेल व्‍यवस्‍था बनाने के लिए

दिसम्‍बर, 2023 तक ब्रॉड-गेज मार्गों पर शत-प्रतिशत विद्युतिकरण पूरा करना।

ब्रॉड-गेज मार्ग किलोमीटर (आरकेएम) विद्युतिकरण 2021 के अंत तक 72 प्रतिशत यानी 46,000 आकेएम तक पहुंचाना।

पश्चिमी समर्पित भाड़ा कॉरिडोर (डीएफसी) और पूर्वी डीएफसी को जून 2022 तक चालू करना। इससे परिवहन लागत कम होगी और मेक-इन-इंडिया रणनीति को समर्थ बनाया जा सकेगा।

अतिरिक्‍त पहले प्रस्‍तावित हैं :

2021-22 में पूर्वी डीएफसी का सोननगर – गोमो खण्‍ड (263.7 किमी) पीपीपी मोड में शुरू किया जायेगा।

भावी समर्पित भाड़ा कॉरिडोर परियोजनाए –

खडगपुर से विजयवाड़ा तक पूर्वी तट कॉरिडोर

भुसावल से खडगपुर से दानकुनी तक पूर्वी-पश्चिमी कॉरिडोर

इटारसी से विजयवाड़ा तक उत्‍तर-दक्षिण कॉरिडोर

यात्रियों की सुगमता और सुरक्षा के उपाय

यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव देने के लिए पर्यटक रूटों पर सौन्‍दर्यपरक रूप से डिजाइन किए गए बिस्‍टाडोम एलएचवी कोच का आरंभ करेंगे।

भारतीय रेलवे के उच्‍च घनत्‍व नेटवर्क और उच्‍च उपयोग किए जाने वाले नेटवर्क रूटों को स्‍वचालित ट्रेन संरक्षण प्रणाली प्रदान की जायेगी, जो मानवीय त्रुटि के कारण ट्रेनों के टकराने जैसी दुर्घटनाओं को समाप्‍त करेगी।