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Sunday February 15, 2026
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आर्थिक सुधारों से जुड़े बड़े फैसलों के साथ-साथ सरकार देश में कारोबार करने से जुड़ी प्रक्रियाओं को भी आसान बनाकर मैन्यूफैक्च¨रग को प्रोत्साहन दे रही है। चाहे वे औद्योगिक लाइसेंस की अवधि बढ़ाने का मामला हो या फिर उनमें क्षमता पर लगे प्रतिबंध को वापस लेना। इसी क्रम में सरकार अब कारोबारियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने की खातिर कुछ और कदम उठाने पर विचार कर रही है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग [डीआइपीपी] ने ऐसे कुछ कदम चिन्हित किए हैं, जिनसे उद्यमियों को राहत होगी। इसके तहत किसी भी कारोबार के रजिस्ट्रेशन में लगने वाले समय को कम करने से लेकर श्रम कानून के तहत होने वाले सभी पंजीकरण एक ही स्थान पर किए जाने का प्रावधान है। डीआइपीपी ने सभी क्षेत्रों के लिए कुछ विशिष्ट सुधारों की पहचान की है, ताकि देश में कारोबार करने के माहौल में तब्दीली लाई जा सके। इसके लिए विभाग ने विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के लिए 46 एक्शन प्वाइंट तैयार किए हैं।
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