सरकारी संघवाद को प्रोत्साहित करने के हिस्से रूप में नीति आयोग ने उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 28 जनवरी, 2016 को तेलंगाना तथा छः केन्द्रीय मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की। इसका उद्देश्य केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ लंबित पड़े तेलंगाना के मुद्दों का समाधान निकालना था। राज्यों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों के बीच अनसुलझे विषयों को सुलझाने के लिए नीति आयोग ने आमने-सामने बैठक समस्या सुलझाने का नया उदाहरण पेश किया।
राज्य सरकार द्वारा कोयला तथा विद्युत, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन, संस्कृति, वित्त तथा ग्रामीण विभाग मंत्रालयों से जुड़े 20 मामलों को उठाया गया और इन पर चर्चा हुई। 2 घंटे की बैठक में 2 या 3 विषयों को छोड़कर सभी विषयों का समाधान दोनों पक्षों की संतुष्टि के अनुरूप किया गया। बैठक में उन विषयों पर भी विचार हुआ जिनके बारे में कोई ठोस समाधान नहीं निकला। तेलंगाना सरकार के विशेष प्रतिनिधि श्री टी.राम चन्द्रु तथा वहां के विशेष मुख्य सचिव, वित्त, श्री प्रदीप चन्द्र ने बैठक पर संतोष व्यक्त किया तथा नीति आयोग की पहल की सराहना की। इस अनुभव की सफलता के आधार पर आयोग परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए विचार-विमर्श में रूचि रखने वाले अन्य राज्यों के साथ कार्य करने को तैयार हैं। भविष्य की बैठकों में केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा राज्यों में कार्यान्वयन तथा अन्य विषयों से जुड़े अवरोधों पर भी विचार किया जाएगा।